प्रधानमंत्री आवास योजना: आय सीमा बढ़ी, 15,000 तक आय वाले भी पात्र
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) में केंद्र सरकार ने राहत देते हुए आय सीमा को 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 15 हजार रुपए प्रतिमाह कर दिया है। यह संशोधन आवासहीन परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। इसके अलावा, कई पुराने नियमों को हटाकर योजना के लिए पात्रता शर्तों को सरल बनाया गया है।
2028-29 तक 2 करोड़ नए आवास का लक्ष्य:
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने 2028-29 तक दो करोड़ अतिरिक्त आवास उपलब्ध करवाने का लक्ष्य तय किया है। इस योजना का उद्देश्य सभी को आवास उपलब्ध कराना है।
पुरानी गाइडलाइंस में बदलाव:
पिछले छह वर्षों से बंद तूंगा और बस्सी ब्लॉक के पात्र परिवारों के लिए पोर्टल फिर से खोल दिया गया है। नए बदलावों में दुपहिया वाहन, स्वयं का रेफ्रिजरेटर और लैंडलाइन फोन रखने जैसे मापदंड हटा दिए गए हैं, जिससे अधिक परिवार योजना के दायरे में आ सकें।
आवेदन प्रक्रिया:
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- पोर्टल आवेदन की अंतिम तिथि: पात्र परिवार 25 जनवरी तक आवास प्लस एप पर सर्वे अपलोड कर सकते हैं।
- इसके बाद ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर एक दिवसीय शिविर आयोजित किए जाएंगे।
- नोडल अधिकारी और विकास अधिकारी सर्वे का सत्यापन करेंगे।
- ग्राम सभा में पात्र परिवारों का अनुमोदन किया जाएगा।
पात्रता के लिए शामिल श्रेणियां:
सरकार ने पांच श्रेणियों के परिवारों को योजना में शामिल किया है:
- आश्रयविहीन परिवार।
- बेसहारा और भीख मांगने वाले परिवार।
- हाथ से मैला उठाने वाले परिवार।
- जनजातीय समूह।
- वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर।
अपात्रता की शर्तें:
योजना के तहत निम्नलिखित परिवार अपात्र होंगे:
- मोटर चलित तिपहिया या चौपहिया वाहन के मालिक।
- मैकेनाइज्ड कृषि उपकरण या किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 50,000 या उससे अधिक।
- परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी या आयकरदाता।
- परिवार के किसी सदस्य की आय 15,000 रुपए प्रति माह से अधिक।
- स्वयं की जमीन होने पर भी योजना में पात्रता नहीं होगी।
विकास अधिकारी का बयान:
तूंगा ब्लॉक की विकास अधिकारी हेमलता महावर ने कहा कि पात्र व्यक्ति पोर्टल पर स्वयं आवेदन कर सकता है। साथ ही, ग्राम विकास अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि पात्र परिवारों का सर्वे करके उनके आवेदन सुनिश्चित करें।
निष्कर्ष:
प्रधानमंत्री आवास योजना में नए संशोधन से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा। सरकार का उद्देश्य सभी को आवास उपलब्ध कराना और पात्रता शर्तों को सरल बनाना है। पात्र लाभार्थी 25 जनवरी तक आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।