खाद्य सुरक्षा योजना: गिवअप अभियान के तहत 7 लाख अपात्र लोगों ने छोड़ा योजना का लाभ
जयपुर।
राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाने के लिए चलाए जा रहे गिवअप अभियान का सकारात्मक असर दिखाई देने लगा है। अब तक 7 लाख लोगों ने स्वेच्छा से इस योजना से अपना नाम वापस ले लिया है। इन लोगों को अब फ्री गेहूं का लाभ नहीं मिलेगा।
गिवअप अभियान का उद्देश्य
गिवअप अभियान के तहत उन व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है, जो योजना के अपात्र माने गए हैं, जैसे:
- चौपहिया वाहन धारक।
- इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले।
अब इन लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटाए जाएंगे ताकि योजना का लाभ सही लाभार्थियों को मिल सके।
खाद्य मंत्री की अपील
राज्य के खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने सभी जिला रसद अधिकारियों से अपील की है कि वे लोगों को योजना से नाम वापस लेने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा, “इस अभियान की प्रत्येक महीने समीक्षा की जा रही है। इसका उद्देश्य योजना को अपात्र व्यक्तियों से मुक्त कर वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचाना है।”
31 जनवरी है अंतिम तारीख
अपात्र लाभार्थियों को स्वेच्छा से योजना से नाम हटाने के लिए 31 जनवरी तक का समय दिया गया है। इसके बाद रसद विभाग द्वारा वसूली की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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- गेहूं की वसूली दर: 31 जनवरी के बाद लिया गया गेहूं 27 रुपए प्रति किलो की बाजार दर पर लौटाना होगा।
- कानूनी कार्यवाही: समय सीमा के बाद सक्षम व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।
