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वक्फ विधेयक पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का निलंबन: भाजपा से झड़प के बाद चोटिल

editor
editor Published October 22, 2024
Last updated: 2024/10/22 at 5:37 PM
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TMC MP Kalyan Banerjee Suspended Over Wakf Bill Clash: Injured in Scuffle with BJP
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वक्फ विधेयक पर संयुक्त समिति की एक बैठक के दौरान भाजपा और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसदों के बीच तीखी बहस हो गई। इस बहस के बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को अमर्यादित आचरण के लिए एक दिन के लिए संसदीय समिति से निलंबित कर दिया गया।

झड़प और चोट

इस बैठक में भाजपा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के बीच गरमागरम बहस हो गई, जिसके दौरान कल्याण बनर्जी ने गुस्से में एक कांच की बोतल फेंक दी। इस घटना में उन्हें खुद चोट लग गई, जिससे उनके अंगूठे और तर्जनी पर घाव हो गए। घटना के बाद उन्हें तुरंत प्राथमिक उपचार दिया गया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह उन्हें उपचार के बाद बैठक कक्ष में वापस ले आए।

बहस का कारण

समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद जगदंबिका पाल कर रहे थे, और बैठक में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर चर्चा चल रही थी। इस दौरान कुछ विपक्षी सांसदों ने सवाल उठाए कि वक्फ से जुड़े विधेयक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और वकीलों की भागीदारी का क्या महत्व है। इसी सवाल पर बहस गर्म हो गई और दोनों पक्षों में तीखी तकरार शुरू हो गई।

वक्फ क्या है?

वक्फ इस्लामिक परंपरा के तहत दी जाने वाली दान संपत्ति होती है, जो धार्मिक या सामाजिक कार्यों के लिए उपयोग की जाती है। इसे व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं रखा जाता और इस संपत्ति को अल्लाह के नाम पर माना जाता है। वक्फ संपत्ति का प्रबंधन वक्फ बोर्ड करता है, जो देशभर में मौजूद 30 से अधिक संगठनों के माध्यम से संचालित होता है।

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वक्फ विधेयक 2024 के प्रमुख बिंदु

सरकार द्वारा प्रस्तुत वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित हैं। इनमें वक्फ बोर्डों में मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, सभी धर्मों के लोगों को समिति का सदस्य बनाने की अनुमति, और वक्फ संपत्तियों की पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक केंद्रीय पोर्टल स्थापित करने का प्रावधान शामिल है।

इस विधेयक के तहत, वक्फ संपत्ति के पंजीकरण से पहले सभी संबंधित पक्षों को सूचित करना आवश्यक होगा। इसके अलावा, वक्फ संपत्ति की गलत घोषणा करने वालों के खिलाफ भी कड़े प्रावधान जोड़े गए हैं।


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editor October 22, 2024
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