


बेंगलुरु में चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए नामित मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के खिलाफ जबरन वसूली और आपराधिक साज़िश का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।
यह फ़ैसला आदर्श अय्यर की याचिका पर सुनाया गया, जो जनाधिकार संघर्ष परिषद (जेएसपी) के सह-अध्यक्ष हैं। उन्होंने मार्च में स्थानीय पुलिस को एक शिकायत दी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
जेएसपी एक संगठन है जो शिक्षा का अधिकार कानून और अन्य संबंधित मुद्दों पर सक्रियता से काम कर रहा है।

इस मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र को भी आरोपी के तौर पर नामित किया गया है। इसके अलावा, राज्य में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नलीन कुमार कतील और अन्य पार्टी पदाधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है।