जयपुर। राजस्थान सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का कैडर बढ़ाने की डिमांड की है। कार्मिक विभाग की ओर से पत्र में कहा गया है कि नियमों के अनुसार राज्य में 373 आईएएस का कैडर होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 313 का ही है। इसके बदले राज्य का कैडर कम से कम 365 पदों का किया जाना चाहिए।इन पदों के बदले मौजूदा समय में केवल 254 आईएएस के पद भरे हुए हैं। इनमें भी 44 अधिकारी या तो केंद्र में डेपुटेशन पर हैं अथवा विदेश में ट्रेनिंग पर हैं। ऐसे में राजस्थान केवल210 अधिकारियों से काम चला रहा है। यदि डिमांड पूरी होती है तो राज्य के कैडर में 52 पदों की बढ़ोतरी हो जाएगी।इस पत्र के साथ कार्मिक विभाग ने कई प्रकार के तर्क दिए हैं, जिनमें न केवल नियमों का हवाला दिया गया है, बल्कि आर्थिक बढ़ोत्तरी, सामाजिक ढांचे में बदलाव और राज्य कीजनसंख्या व अन्य कारण गिनाए गए हैं। कार्मिक विभाग का कहना है कि 1991 से 2010 तक दो दशक में राजस्थान का कैडर बढऩे के बजाय कम ही हुआ है। यह बढ़ा नहीं, जबकिराजस्थान की जनसंख्या इस दौरान डेढ़ गुना तक बढ़ गई।हर पांच साल में 5 प्रतिशत कैडर बढऩे का है नियमप्रधानमंत्री कार्यालय की गाइडलाइन के अनुसार हर पांच साल में 5त्न कैडर बढऩा चाहिए। इसके विपरीत राजस्थान का कैडर दो दशकों में घटा ही है। जून 1997 में राज्य ने 287आईएएस के पद का प्रपोजल दिया था, लेकिन केंद्र से तब केवल 260 पद मिले। अगस्त 2004 में राज्य ने 282 अफसरों के पद मांगे, लेकिन रिव्यू में कोई पद बढ़ाया नहीं गया। हर पांच साल में 5 प्रतिशत बढ़ोतरी के हिसाब से ही आज यह आंकड़ा 373 पहुंचता है। हालांकि कार्मिक विभाग ने इस पत्र में 365 का कैडर किए जाने की डिमांड की है।क्षेत्रफल, जनसंख्या व सरकारी कर्मियों की संख्या का आधार भीकार्मिक विभाग ने राज्य की बढ़ी जनसंख्या, क्षेत्रफल और सरकारी कर्मचारियों की संख्या का आंकड़ा देते हुए कैडर रिव्यू का प्रपोजल भेजा है। यही नहीं, 2010 से 2021 के बीच राज्य के 315 प्रतिशत बढ़े बजट का हवाला देकर पद बढ़ोत्तरी की बात कही है। राज्य में 1979 में सरकारी कर्मचारियों की संख्या 319950 थी, जो अब 10 लाख से ज्यादा हो चुकीहै। आज अधिक जनसंख्या, अधिक क्षेत्रफल के बावजूद राजस्थान में 313 आईएएस कैडर हैं, जबकि मध्य प्रदेश का कैडर 439 अफसरों का है। मध्य प्रदेश, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना,छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के कैडर रिव्यू किए गए, लेकिन राजस्थान के उसके अनुसार नहीं हुए।कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव देवेंद्र कुमार के इस प्रपोजल में यह भी बताया गया है कि राज्य की 1 करोड़ की जनसंख्या पर केवल 39, मप्र में 52, छत्तीसगढ़ में 60, तमिलनाडु में49, पंजाब और हरियाणा में 77-77 आईएएस के पद हैं। जबकि राज्य के 1093 वर्ग किमी पर केवल 1 पद है। राज्य में 10 अफसर नॉन कैडर के हैं, जो आईएएस के कैडर पदों पर तैनात हैं।
