राजस्थान की भजनलाल सरकार समान नागरिकता संहिता (UCC) बिल लाने की तैयारी कर रही है. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को सदन में एक प्रश्न का जवाब देते हुए इसकी पुष्टि की है. विधायक कालीचरण के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा, ‘राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में यूसीसी बिल लाने पर विचार किया जा रहा है. संपूर्ण पहलूओं पर विचार करके सरकार द्वारा उचित समय पर उक्त बिल सदन में लाया जाएगा.’
6 महीने बाद फिर UCC की गूंज:
इससे पहले फरवरी महीने में मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने उत्तराखंड के नक्शेकदम पर चलते हुए विधानसभा के मौजूदा या अगले सत्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पेश करने की योजना के बारे में घोषणा की थी. उस वक्त उन्होंने विधेयक पेश करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रशंसा करते हुए बताया था कि इस बिल का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए उनके धर्म की परवाह किए बिना समान नागरिक कानून स्थापित करना है.
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इस सत्र में पेश हो सकता है बिल:
उन्होंने कहा, ‘यह एक महत्वपूर्ण मामला था और भारत के लोग इसका इंतजार कर रहे थे. उत्तराखंड ने इस विधेयक की शुरुआत की. हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि यूसीसी विधेयक को लागू करने वाला राजस्थान उत्तराखंड के बाद दूसरा राज्य बने. सीएम इसके समर्थन में हैं. उन्होंने इसके लिए निर्देश दिए हैं और जल्द ही काम किया जाएगा. इस पर सत्र में चर्चा की जाएगी और अगर समय अपर्याप्त है तो इसे अगले सत्र में लाया जाएगा.’
