सरकारी खर्च में कटौती और बचत को लेकर भजनलाल सरकार का नया फैसला

सरकारी एवं निजी समारोह में अतिथि बने अधिकारी को गुलदस्ते और स्मृति चिन्ह भेंट करने का चलन इतना ज्यादा हो गया है कि सरकार को अब सख्ती करनी पड़ रही है।

पर्यावरण की दृष्टि और अफसरों के टूर, सरकारी कार्यक्रमों में फिजुलखर्च को बंद करने के लिए भी यह सख्ती दिखाई गई है।

प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने पिछले महीने प्रदेश के अधिकारियों के साथ बैठक में इस तरह के निर्देश दिए थे। अब सरकार ने सभी विभागों को भी यह निर्देश भेजे है। शिक्षा विभाग के निदेशक ने सरकार की मंशा के अनुरूप सोमवार को इस संबंध में अधिकारियों को आदेश जारी किए है। इसमें अधिकारी के कही अन्य जगह पर जाने के दौरान रात्रि विश्राम के लिए भी सरकारी आवास का उपयोग ही करने के निर्देश भी शामिल है। पहले अधिकारी सरकारी गेस्ट हाउस या क्वार्टर की जगह होटल में ठहर जाते थे। जिसके बिल का भुगतान विभाग को करना पड़ता है। प्लास्टिक की बोतलों के सरकारी कार्यालयों व आयोजनों में उपयोग पर पाबंदी पहले ही लगाई जा चुकी है।

स्मृति चिन्ह एवं गुलदस्ते नहीं लें

माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को गुलदस्ते एवं स्मृति चिन्ह नहीं लेने के आदेश दिए हैं। इसमें कहा है कि राजकीय कार्यालयों में आयोजित होने वाली बैठकों में प्लास्टिक बोतल तथा अन्य प्लास्टिक सामग्री का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। नाश्ते में भी फास्ट फूड आदि की अनुमति नहीं है। केवल स्वाथ्यवर्धक खाद्य ही मंगवा सकते है। अधिकारियों को राजकीय दौरों, कार्यक्रमों एवं कार्यालय में आने वाले आगन्तुकों से भेंट में साफे, गुलदस्ते एवं स्मृति चिन्ह भी नहीं लेने है।