बीकानेर। केन्द्रीय कैबिनेट ने अपनी मीटिंग में कई अहम निर्णय लिए। मीटिंग के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताय कि केन्द्र सरकार ने नारियल गरी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 300 रू प्रति क्विटल बढ़ा दिया हैं। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने त्रिपुरा में रखोवई-हरिना रोड प्रोजेक्ट को मंजरी दे दी, जिसपर करीब 2500 करोड़ रू की लागत आयेगी। बिहार में दीर्घा सोनपुर के बीच 6 लेन के 4.56 किमी लंबे पूल को भी स्वीकृति दी गई हैं, जिस पर 3064 करोड़ रू. की लागत आयेगी। मंत्रिमंडल ने भारत मलेशिया प्रसारण समझौते क्रो मंजूरी दी । जिसमें भारत की प्रसार भारती और मलेशिया की आरटीएम छात्रों के लिए कार्यक्रम चलायेंगें। इटली के साथ प्रवासन समझौते को स्वीकृति के साथ न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी गई।
अवैध लोन व फर्जी ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर रोक
मंत्रिमंडल ने इंटरनेट के माध्यम से अवैध लोन व ऑनलाइन गेमिंग के विज्ञापनों पर रोक लगाने का निर्णय लिया। इस बारे में संचार मंत्रालय अधिसूचना जारी करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को केवाईसी लेने के लिए निर्देशित किया गया।
