अनूपगढ।अनूपगढ़ की ग्राम पंचायत 27 ए मनरेगा के मैट और श्रमिकों ने एलडीसी सुरेंद्र कुमार मीणा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए मनरेगा में फर्जीवाड़ा बंद करने तथा मनरेगा कार्यों और प्रधानमंत्री आवास योजना की जांच करवाने की मांग को लेकर पंचायत समिति में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पंचायत समिति में पहुंचे काफी संख्या में मनरेगा श्रमिकों ने पंचायत समिति के विकास अधिकारी रविंद्र शर्मा को ज्ञापन सौंपा। श्रमिकों ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत 27 ए में लगातार 1 वर्ष से फर्जी तरीके से मनरेगा में मैट लगाए जा रहे हैं। कई बार ग्राम पंचायत प्रशासन को भी इसके बारे में अवगत करवाया गया है मगर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। विकास अधिकारी रविंद्र शर्मा ने मनरेगा श्रमिकों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। मैट संदीप ने बताया कि श्रमिकों के द्वारा जब फर्जीवाड़े का विरोध किया गया तो 26 जुलाई को विरोध करने वाले श्रमिकों की हाजिरी नहीं ली गई और एलडीसी सुरेंद्र कुमार मीणा ने लगभग 40 से 50 श्रमिकों के फर्जी नाम मास्टर रोल में लिखवा दिए। प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों ने मांग की है कि मास्टरोल की भी जांच की जाए श्रमिकों ने आरोप लगाया है कि पीएम आवास योजना में भी एलडीसी के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है एलडीसी के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की भी जांच निष्पक्ष की जाए। श्रमिकों ने इन मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन आज मनरेगा श्रमिकों के द्वारा विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में श्रमिकों ने मांग की है कि मनरेगा में मास्टरोल पैनल वार्ड वाइज दिए जाएं,मास्टरोल ग्राम विकास अधिकारी व कनिष्ठ सहायक द्वारा वितरण किए जाएं और मास्टरोल में मैट का नाम अवश्य दर्ज हो, रंजिशवश 26 जुलाई को जिन मनरेगा श्रमिकों की हाजिरी नहीं लगाई गई उनकी हाजिरी लगाई जाए और मैट को मस्टरोल वापस दिया जाए। मनरेगा के कार्यों और पीएम आवास योजना की जांच 7 दिनों में करवाई जाए। मनरेगा श्रमिकों ने बताया कि कनिष्ठ सहायक द्वारा गुमराह कर मैटो से मस्ट्रॉल वापस लिया गया है साथ ही मेटो के साथ भेदभाव किया जाता है इसलिए कनिष्ठ सहायक के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। पंचायत समिति में पहुंचे श्रमिकों के द्वारा मैच सुमन और जगतार सिंह पर मेटो के साथ गली-गलौज करने का भी आरोप लगाया गया है।विकास अधिकारी रविन्द्र शर्मा ने बताया कि आज मनरेगा श्रमिकों ने समस्या से अवगत करवाया है और उनके द्वारा मनरेगा कार्यों व पीएम आवास योजना की जांच की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है।
