जयपुर। राजस्थान सरकार आज दोपहर 1 बजे विधानसभा सचिवालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित कर रही है। बैठक में सबसे अहम मुद्दा पंचायत और निकाय चुनावों में लागू ‘दो बच्चों की बाध्यता’ को हटाने का प्रस्ताव है। यदि यह नियम हटाया गया, तो आगामी स्थानीय चुनावों में अधिक उम्मीदवारों के लिए रास्ता खुलेगा और ग्रामीण-शहरी राजनीति में नई हलचल देखने को मिलेगी।
बैठक में सुरक्षा, संपत्ति कानून और चुनावी सुधारों जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार ‘विक्षुब्ध क्षेत्र संपत्ति अंतरण प्रतिषेध विधेयक 2026’ को सदन में लाने की तैयारी कर रही है, जिससे विशेष क्षेत्रों में संपत्ति हस्तांतरण अधिक पारदर्शी होगा और किरायेदारों की सुरक्षा मजबूत होगी। इसके अलावा नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा प्रदेश के विकास प्राधिकरणों की प्रगति रिपोर्ट पेश करेंगे और सरकारी उपक्रमों से जुड़ी CAG रिपोर्ट भी पटल पर रखी जाएगी।
राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से आज की बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरफ ‘दो संतान’ नियम में संभावित ढील सरकार को स्थानीय स्तर पर राजनीतिक बढ़त दे सकती है, वहीं नए विधेयकों के जरिए प्रशासनिक नियंत्रण और कानूनी ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में कदम बढ़ सकते हैं।
