राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपये का विशाल बजट पेश किया है। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने लगभग तीन घंटे के बजट भाषण में सरकारी कर्मचारियों, युवाओं, किसानों, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और राजधानी जयपुर के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। यह भजनलाल शर्मा सरकार का लगातार तीसरा पूर्ण बजट है, जिसमें विकास और वित्तीय संतुलन दोनों पर जोर दिखाई दिया।
कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की दिशा में कदम
सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के उद्देश्य से हाईपावर कमेटी गठित करने की घोषणा की गई है। हालांकि लंबित मांगों पर कोई ठोस वित्तीय घोषणा नहीं होने से कर्मचारी संगठनों में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिली है।
युवाओं को ब्याज मुक्त लोन और भर्ती पारदर्शिता
युवाओं के लिए सरकार ने 30 हजार लाभार्थियों को 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा की है। यह कदम स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के रूप में देखा जा रहा है।
भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की जाएगी। हालांकि नई सरकारी भर्तियों की संख्या का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया।
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स्कूली बच्चों के लिए खेल किट और “जादुई पिटारा” योजना भी शुरू की जाएगी।
किसानों और पशुपालकों के लिए राहत पैकेज
कृषि क्षेत्र के लिए 1 लाख 19 हजार 408 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष से 7.59 प्रतिशत अधिक है।
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35 लाख किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त फसली ऋण
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50 हजार सोलर पंप स्थापना पर 1500 करोड़ रुपये
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36 हजार फार्म पॉन्ड और 8000 डिग्गियों का निर्माण
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50 हजार किसानों को तारबंदी अनुदान
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5 लाख पशुपालकों को 700 करोड़ रुपये का दूध बोनस
शेखावाटी क्षेत्र के लिए हथनीकुंड से यमुना जल लाने की 32 हजार करोड़ रुपये की परियोजना भी बजट का प्रमुख आकर्षण रही।
स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
सरकार ने घोषणा की कि दस्तावेज नहीं होने पर भी जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त इलाज मिलेगा।
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जयपुर के जे.के. लोन अस्पताल में 500 बेड का नया आईपीडी टॉवर (75 करोड़ रुपये)
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RUHS में 200 बेड का पीडियाट्रिक ICU और ट्रीटमेंट सेंटर
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सवाई मानसिंह अस्पताल में मानसिक स्वास्थ्य के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन
राज्य में 1800 करोड़ रुपये की लागत से नई सड़कें और पुल बनाए जाएंगे। 15 नए रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज प्रस्तावित हैं।
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4 जिलों में नए एयरपोर्ट के लिए सर्वे
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250 ईवी चार्जिंग स्टेशन और 60 सीएनजी स्टेशन
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अन्य राज्यों से लाए गए वाहनों पर टैक्स में राहत
पर्यावरण संरक्षण पर जोर
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अरावली क्षेत्र में 130 करोड़ रुपये से संरक्षण कार्य
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10 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य
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हर पंचायत में “नमो वन”
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16 जिलों में मॉडर्न ऑक्सी जोन
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1000 करोड़ रुपये का लैंड बैंक
जयपुर पर विशेष फोकस
राजधानी जयपुर के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं।
ट्रैफिक सुधार के लिए 1000 करोड़ रुपये
कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान (CMP) के तहत सड़कों, जंक्शनों और सिग्नलों का पुनर्विकास किया जाएगा।
ड्रेनेज सिस्टम पर 500 करोड़ रुपये
बरसात में जलभराव से निपटने के लिए आधुनिक ड्रेनेज नेटवर्क विकसित किया जाएगा।
शिक्षा और खेल
जयपुर साइंस पार्क में स्पेस गैलरी और चिल्ड्रन गैलरी बनेगी। महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
अन्य योजनाएं
जयपुर सेंट्रल जेल का विस्तार, सरस डेयरी उत्पादों के नए आउटलेट और शहर में बड़े स्तर पर ऑक्सीजोन विकास शामिल हैं।
प्रमुख वित्तीय संकेतक
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कुल बजट आकार: ₹6,10,956 करोड़
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अनुमानित राजस्व प्राप्तियां: ₹3,25,740 करोड़
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अनुमानित राजस्व व्यय: ₹3,50,054 करोड़
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राजस्व घाटा: ₹24,313 करोड़
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राजकोषीय घाटा: ₹79,492 करोड़ (GSDP का 3.69%)
राज्य की आय का बड़ा हिस्सा आंतरिक उधारी और केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से आएगा, जबकि खर्च में राजस्व व्यय और ऋण अदायगी का बड़ा हिस्सा शामिल है।
निष्कर्ष
राजस्थान बजट 2026-27 में सरकार ने कर्मचारियों के वेतन आयोग, युवाओं के रोजगार, किसानों की वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य ढांचे के विस्तार और जयपुर के शहरी विकास पर विशेष ध्यान दिया है। हालांकि राजकोषीय घाटा एक चुनौती बना रहेगा, लेकिन सरकार ने विकास परियोजनाओं के जरिए आर्थिक गतिविधियों को गति देने की कोशिश की है। आने वाले महीनों में इन घोषणाओं के क्रियान्वयन पर सबकी नजर रहेगी।
