बीकानेर। राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवादों के निस्तारण को लेकर शुक्रवार को जिला स्तर पर सख्त रुख देखने को मिला। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के सभागार में आयोजित मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) सुरेश कुमार यादव ने की। बैठक में विभागवार लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा की गई और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के संकेत दिए गए।
बैठक के दौरान कई विभागों के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने नाराजगी जताई। यादव ने बताया कि पशुपालन, श्रम, बाल अधिकारिता, एचसीएम रीपा, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, रीको, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारी बिना पूर्व सूचना के बैठक में उपस्थित नहीं रहे। इन सभी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा सहायक अभियंता पुलकित शर्मा द्वारा 12 परिवादों का समय सीमा में निस्तारण नहीं किए जाने का मामला भी बैठक में सामने आया। तय अवधि में समाधान नहीं होने के कारण ये परिवाद स्वतः उच्च स्तर पर अग्रेषित हो गए। इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए पुलकित शर्मा के विरुद्ध भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
सहायक निदेशक (लोक सेवाएं) मुकेश कुमार मीणा ने जानकारी दी कि लगातार लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ जिला कलेक्टर स्तर से शीघ्र आरोप पत्र जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सबसे अधिक 272 प्रकरण लंबित हैं। इसके बाद जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के 182, नगर निगम के 172, राजस्व विभाग के 157 और स्वायत्त शासन विभाग (नगर निकाय) के 154 प्रकरण अब तक निस्तारित नहीं हो पाए हैं।
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