दिल्ली में ट्रैफिक चालान पर मिल सकती है राहत, एमनेस्टी स्कीम पर विचार

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। रेखा सरकार ट्रैफिक चालानों को लेकर एक अहम फैसला ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार एमनेस्टी स्कीम के तहत पुराने ट्रैफिक चालानों को माफ करने या उनमें बड़ी छूट देने की योजना पर काम कर रही है। इस प्रस्ताव से जुड़ी फाइल उपराज्यपाल के पास भेजी जा चुकी है और जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जा सकता है।

क्या है सरकार की एमनेस्टी स्कीम की तैयारी?

एमनेस्टी स्कीम का मकसद आम लोगों को पुराने बकाया से राहत देना होता है। इस योजना के तहत सरकार टैक्स, जुर्माना या ब्याज की राशि को कम कर देती है या पूरी तरह माफ कर देती है, ताकि लोग बिना कानूनी झंझट के बकाया निपटा सकें। दिल्ली सरकार भी इसी मॉडल पर ट्रैफिक चालानों से जुड़े पुराने मामलों को खत्म करने पर विचार कर रही है।

क्यों जरूरी हो गई चालान माफी?

दिल्ली में हर साल ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लाखों चालान काटे जाते हैं। कई मामलों में चालान की रकम इतनी ज्यादा हो जाती है कि लोग उसे भर नहीं पाते। नतीजतन, चालान लंबित रहते हैं और सरकार को भी राजस्व नहीं मिल पाता। ऐसे में एमनेस्टी स्कीम से न केवल लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि सरकार को भी एकमुश्त राजस्व मिलने की संभावना है।

प्रदूषण पर फोकस, EV Policy 2.0 जल्द

ट्रैफिक चालान राहत के साथ-साथ सरकार पर्यावरण को लेकर भी सक्रिय नजर आ रही है। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने संकेत दिए हैं कि नई ईवी पॉलिसी 2.0 को अगले कुछ हफ्तों में सार्वजनिक किया जा सकता है। उनका कहना है कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में एक लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण हुआ है, लेकिन ईवी को बढ़ावा देने में पिछली नीतियों की कमी भी एक बड़ा कारण रही।

पिछली सरकार पर साधा निशाना

परिवहन मंत्री ने प्रदूषण और ईवी नीति को लेकर आम आदमी पार्टी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले की सरकार ने न तो प्रदूषण कम करने के लिए ठोस कदम उठाए और न ही ईवी को लेकर प्रभावी सब्सिडी दी। मौजूदा सरकार का दावा है कि वह अल्पकालिक नहीं, बल्कि दीर्घकालिक समाधान पर काम कर रही है।

जनता को मिल सकती है बड़ी राहत

अगर ट्रैफिक चालान से जुड़ी एमनेस्टी स्कीम को मंजूरी मिल जाती है, तो यह दिल्ली के लाखों वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। आने वाले दिनों में कैबिनेट के फैसले पर सभी की नजरें टिकी होंगी।