आधार कार्ड से जुड़ी सेवाओं का उपयोग करने वाले लोगों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार से संबंधित संशोधन सेवाओं के शुल्क में वृद्धि की है। अब नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर या फोटो जैसी जानकारी अपडेट करवाने पर पहले से अधिक शुल्क देना होगा।
नए संशोधित दरें 30 सितंबर 2028 तक प्रभावी रहेंगी। यूआईडीएआई का कहना है कि शुल्क में बदलाव सेवा की गुणवत्ता और आधुनिक तकनीकी रखरखाव की लागत को ध्यान में रखकर किया गया है।
घर बैठे आधार अपडेट सेवा अब महंगी
जो लोग अपने आधार विवरण को घर बैठे अपडेट करवाना चाहते हैं, उन्हें अब इसके लिए 700 रुपये (जीएसटी सहित) का भुगतान करना होगा। यदि उसी पते पर अन्य परिवार के सदस्य भी यह सेवा लेना चाहें, तो प्रति व्यक्ति 350 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। यह शुल्क नियमित अपडेट फीस से अलग है।
बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय अपडेट की नई दरें
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नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर या ई-मेल अपडेट के लिए अब 75 रुपये शुल्क देना होगा, जो पहले 50 रुपये था।
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फोटो, फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन (बायोमेट्रिक अपडेट) की फीस 100 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये कर दी गई है।
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5 से 7 वर्ष और 15 से 17 वर्ष की उम्र वाले बच्चों के लिए एक बार का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट निशुल्क रहेगा।
नए आधार कार्ड और रंगीन प्रिंट की दरें
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नया आधार कार्ड बनवाना अब भी पूरी तरह निशुल्क रहेगा।
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आधार कार्ड की रंगीन प्रति (कलर प्रिंट) के लिए अब 40 रुपये देने होंगे। पहले यह सेवा कई केंद्रों पर कम कीमत में मिल जाती थी।
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ऑनलाइन (My Aadhaar Portal) के जरिए पता या अन्य विवरण अपडेट करने की सुविधा 14 जून 2026 तक मुफ्त रहेगी। हालांकि, यही कार्य यदि आधार सेवा केंद्र पर करवाया जाए तो अब 75 रुपये देने होंगे।
नई संशोधित दरों की सूची (UIDAI Update 2025)
| सेवा | नया शुल्क (रुपये में) |
|---|---|
| नया आधार बनवाना | निशुल्क |
| अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (5-7 वर्ष, 15-17 वर्ष) | निशुल्क |
| अन्य बायोमेट्रिक अपडेट | 125 रुपये |
| डेमोग्राफिक अपडेट (नाम, पता आदि) | 75 रुपये |
| डॉक्यूमेंट अपडेट (ऑनलाइन) | 75 रुपये |
| आधार सर्च और प्रिंट आउट | 40 रुपये |
| घर बैठे सेवा | 700 रुपये (जीएसटी सहित) |
क्या रहेगा असर
आधार कार्ड अब सरकारी योजनाओं, बैंकिंग और निजी सेवाओं का अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। ऐसे में नए शुल्क का असर देशभर में करोड़ों यूज़र्स पर पड़ेगा। UIDAI का दावा है कि शुल्क वृद्धि के बावजूद सभी सेवाएं पारदर्शी और तकनीकी रूप से अधिक सुरक्षित बनाई गई हैं, ताकि नागरिकों को अधिक भरोसेमंद डिजिटल पहचान प्रणाली मिल सके।
