मोदी सरकार ने बढ़ाया गेहूं का MSP, रबी सीजन की छह फसलों पर मिला फायदा
नई दिल्ली: दिवाली से पहले किसानों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने बुधवार को गेहूं समेत रबी सीजन की छह फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की घोषणा की। गेहूं के MSP में ₹160 प्रति क्विंटल की वृद्धि करते हुए इसे ₹2,585 प्रति क्विंटल तय किया गया है। इससे पहले यह ₹2,425 था।
कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह फैसला कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों पर आधारित है और यह बढ़ोतरी 2026-27 के रबी विपणन वर्ष के लिए लागू होगी।
रबी सीजन की फसलों पर MSP में कितनी बढ़ोतरी?
सरकार ने गेहूं समेत छह प्रमुख रबी फसलों के MSP में वृद्धि की है:
| फसल | MSP वृद्धि (₹/क्विंटल) | नया MSP (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|
| गेहूं | ₹160 | ₹2,585 |
| चना | ₹225 | ₹5,440 |
| मसूर | ₹300 | ₹6,425 |
| सरसों | ₹250 | ₹5,650 |
| जौ | ₹170 | ₹1,935 |
| कुसुम (सैफ्लावर) | ₹600 | ₹6,100 |
गेहूं खरीद का लक्ष्य और उत्पादन
सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए 119 मिलियन टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड होगा। वहीं, वर्ष 2024-25 में अनुमानित उत्पादन 117.5 मिलियन टन रहा था।
- Advertisement -
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 2026-27 रबी विपणन वर्ष में 297 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद की संभावना है। खरीद प्रक्रिया अप्रैल 2026 से शुरू होगी और आमतौर पर जून तक पूरी हो जाती है।
किसानों को क्या होगा फायदा?
-
उच्च MSP से किसानों की आमदनी बढ़ेगी।
-
बढ़े हुए दाम से लागत मूल्य और लाभ का अंतर बेहतर होगा।
-
रबी की बुवाई के लिए यह निर्णय समय पर लिया गया है जिससे किसान बिजाई का फैसला आसानी से ले सकेंगे।
57 नए केंद्रीय विद्यालयों को भी मिली मंजूरी
कैबिनेट बैठक में देशभर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय (KVs) खोलने को भी मंजूरी दी गई है। इस परियोजना पर कुल ₹5,862 करोड़ से अधिक खर्च आएगा।
नए केवी कहां खुलेंगे:
-
20 केवी उन जिलों में जहां अभी कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है।
-
14 आकांक्षी जिलों में
-
4 वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में
-
5 उत्तर-पूर्वी और पहाड़ी क्षेत्रों में
वर्तमान में देशभर में 1,288 केंद्रीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं।
निष्कर्ष:
मोदी सरकार का यह कदम किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। खासकर त्योहारी मौसम से पहले MSP में की गई यह वृद्धि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और खाद्य सुरक्षा के लिहाज से भी अहम है। इसके साथ ही शिक्षा क्षेत्र में 57 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी देना, सरकार की शिक्षा और समावेशी विकास की नीति को और स्पष्ट करता है।
