दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को दिया तोहफा, DA समेत कई अहम फैसलों पर लगी मुहर
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी है।
इनमें सबसे बड़ा फैसला केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA/DR) में 3% की बढ़ोतरी का है। इसके अलावा 57 नए केंद्रीय विद्यालय, दालों में आत्मनिर्भरता के लिए योजना, बायोमेडिकल रिसर्च प्रोग्राम, और राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण जैसी कई नीतिगत योजनाओं को भी मंजूरी दी गई है।
महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी, 1 जुलाई से लागू
केंद्र सरकार ने दीपावली से पहले महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर दी है, जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी।
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इसके साथ ही DA अब 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा।
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कर्मचारियों को तीन महीने का एरियर भी मिलेगा।
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इस फैसले से 49.2 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.7 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा।
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सरकारी खजाने पर इसका कुल भार 10,084 करोड़ रुपये आएगा।
57 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी
सरकार ने देशभर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की है, जिनमें:
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7 विद्यालय गृह मंत्रालय के तहत आएंगे।
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50 विद्यालय राज्यों की देखरेख में चलेंगे।
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इनमें से 20 स्कूल उन जिलों में खोले जाएंगे जहां पहले से कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है।
यह कदम शिक्षा की सुलभता और गुणवत्ता को बढ़ाने की दिशा में बड़ा प्रयास माना जा रहा है।
दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए 11,440 करोड़ की योजना
भारत को दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने एक नई योजना को मंजूरी दी है:
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योजना की लागत: ₹11,440 करोड़
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कार्यान्वयन अवधि: 6 वर्ष
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PM-AASHA योजना के तहत दालों की खरीद सीमा 45,000 करोड़ से बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपये कर दी गई है।
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इससे कृषकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और आय में स्थिरता आएगी।
बायोमेडिकल रिसर्च को मिलेगा नया बल
सरकार ने बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है, जिसकी मुख्य विशेषताएं हैं:
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कुल खर्च: 1,500 करोड़ रुपये
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अवधि: 6 वर्ष
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कुल लाभार्थी: 401 शोधकर्ता
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192 रिसर्च फेलोशिप
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106 रिसर्च ग्रांट्स
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103 मैनेजमेंट फेलोशिप
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पहले दो चरणों में सरकार ने 2,388 करोड़ रुपये खर्च किए थे और 721 रिसर्च ग्रांट्स प्रदान किए थे।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
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नेशनल हाईवे-715 के चौड़ीकरण को मंजूरी दी गई है, जिससे यातायात, व्यापार और कनेक्टिविटी में सुधार होगा।
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गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹160 प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है।
