राजस्थान में सहकारिता सदस्यता अभियान, किसानों को मिलेगा अनुदान

राजस्थान में सहकारिता सदस्यता अभियान 2 अक्टूबर से, किसानों को फव्वारा और सोलर पंप पर भारी सब्सिडी

बीकानेर, 8 सितंबर 2025 – राजस्थान सरकार 2 से 15 अक्टूबर तक प्रदेशभर में सहकारिता सदस्यता अभियान चलाएगी, जिसके अंतर्गत नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। साथ ही किसानों को फव्वारा सिंचाई सिस्टम और सोलर पंप संयंत्र लगाने पर 70 से 75% तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता बढ़ाना और किसानों को सहकारी ढांचे से जोड़ना है।

61 ग्राम पंचायतों में बनेगी नई समितियां

सहकारिता विभाग के उप रजिस्ट्रार कैलाश चंद्र सैनी ने सोमवार को हुई जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में जानकारी दी कि जिले की 61 ग्राम पंचायतों में अभी तक कोई ग्राम सेवा सहकारी समिति नहीं बनी है। इन पंचायतों में ब्लॉक सहकारिता निरीक्षकों की निगरानी में समितियों का गठन किया जाएगा।

बैठक की अध्यक्षता एडीएम सिटी रमेश देव ने की। उन्होंने निर्देश दिया कि महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर इन समितियों से जोड़ा जाए, ताकि गांवों में सामाजिक और आर्थिक भागीदारी मजबूत हो।

फव्वारा सिस्टम पर 70-75% तक की सब्सिडी

उद्यानिकी विभाग के सहायक निदेशक मुकेश गहलोत ने बताया कि किसान राज किसान पोर्टल पर आवेदन कर फव्वारा, मिनी फव्वारा, ड्रिप क्लोज स्पेसिंग आदि के लिए 70-75% तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।

• सामान्य किसान को 70% सब्सिडी

• एससी, एसटी, लघु और सीमांत किसानों व महिलाओं को 75% तक अनुदान

• 2024-25 में कुल 8739 हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य था, जिसमें से 4645 हेक्टेयर पहले ही पूरा हो चुका है।

सोलर पंप पर 60% सब्सिडी, SC/ST को अतिरिक्त लाभ

PM कुसुम योजना के तहत किसानों को खेतों में 3 HP, 5 HP और 7.5 HP के सोलर पंप लगाने पर 60% सब्सिडी दी जाएगी।

• 3500 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य

• अब तक 762 प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी

• न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता

• SC/ST किसानों को 45,000 रुपये का अतिरिक्त अनुदान मिलेगा।

हरियालो राजस्थान: 22 लाख से अधिक पौधे लगाए गए

हरियालो राजस्थान योजना के अंतर्गत जिले में 28 लाख 13 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था।
अब तक 22 लाख 34 हजार पौधे लगाए जा चुके हैं, लेकिन जियो टैगिंग केवल 50% पौधों की हुई है।
एडीएम सिटी ने शेष पौधों की भी तत्काल जियो टैगिंग करने के निर्देश दिए।

गिव अप अभियान: अपात्रों को हटाया गया, पात्रों को जोड़ा गया

जिला खाद्य अधिकारी नरेश शर्मा ने बताया कि “गिव अप” अभियान के तहत अब तक

• 1 लाख 585 लोग स्वेच्छा से खाद्य सब्सिडी छोड़ चुके हैं।

• 1 लाख 82 हजार 506 अपात्र नाम पोर्टल से हटाए गए।

• 1 लाख 23 हजार 616 पात्र लोग योजना से जोड़े गए हैं।

• वर्तमान में 6071 आवेदन एसडीएम, बीडीओ और नगर निकायों के पास लंबित हैं।

ओवरलोड वाहनों पर होगी सख्ती

बैठक में एडीएम सिटी ने परिवहन विभाग को निर्देश दिए कि ओवरलोड वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इससे न केवल सड़क सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि सड़कों के रखरखाव पर भी खर्च कम आएगा।