JEE Apex Board 2026-27 का गठन, अब राजस्थान सरकार भी होगी नीति निर्धारण में शामिल

JEE Apex Board 2026-27 गठित, पहली बार राजस्थान सरकार को मिला प्रतिनिधित्व

नई दिल्ली | 1 सितंबर 2025
जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड परीक्षाओं को लेकर देशभर के छात्रों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने JEE Apex Board (JAB) 2026-27 का गठन कर दिया है। इस बार बोर्ड में राजस्थान सरकार को पहली बार प्रतिनिधित्व मिला है, जो परीक्षा नीति और नियमों के निर्धारण में अहम भूमिका निभाएगी।

इस नवगठित बोर्ड को वर्ष 2026 और 2027 में आयोजित होने वाली जेईई परीक्षाओं की नीति निर्धारण और संचालन का दायित्व सौंपा गया है। इससे पहले 2023 में गठित बोर्ड ने 2024 और 2025 की परीक्षाओं के सफल संचालन के बाद अपना कार्यकाल पूर्ण कर लिया था।

क्या है JEE Apex Board और इसकी भूमिका?

JEE Apex Board (JAB) एक उच्च स्तरीय नीति निर्धारण निकाय है, जो देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं — JEE Main और JEE Advanced — की नीतियां, पैटर्न, और संचालन संबंधी फैसले लेता है।

इस बोर्ड के कार्यों में शामिल हैं:

• परीक्षा का प्रारूप (Pattern) तय करना

• प्रश्नपत्र निर्माण और परीक्षा की समय-सारणी तय करना

• रिजल्ट और रैंकिंग प्रक्रिया को मॉनिटर करना

• तकनीकी व लॉजिस्टिक सहयोग देना

• परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना

इस बार JAB में राजस्थान समेत चार राज्यों को प्रतिनिधित्व

शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित इस नए बोर्ड में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारों को प्रतिनिधित्व मिला है। यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाता है कि केंद्र अब राज्यों को भी तकनीकी शिक्षा की नीति में भागीदार बना रहा है।

राजस्थान सरकार की भागीदारी से यह उम्मीद की जा रही है कि राज्य के छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं से संबंधित कई जरूरी सुझाव और निर्णय लिए जा सकेंगे।

JAB 2026-27 के प्रमुख सदस्य

अध्यक्ष: प्रो. एस.के. जैन, IIT मद्रास
अन्य प्रमुख सदस्य संस्थान:

• IIT कानपुर, IIT रुड़की

• NIT राउरकेला, IIEST शिबपुर

• IIIT हैदराबाद, IIIT उना, IIIT कांचीपुरम

• CBSE अध्यक्ष

• Vellore Institute of Technology (VIT)

• राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC)

• सी-डैक (C-DAC)

• NTA के महानिदेशक (DG, NTA)

• शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव

एजुकेशन एक्सपर्ट की राय

शिक्षा विशेषज्ञ देव शर्मा के अनुसार, JEE Apex Board का पुनर्गठन एक सकारात्मक कदम है। राजस्थान सरकार का बोर्ड में प्रतिनिधित्व यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा नीति निर्धारण में विविधता हो और राज्य स्तरीय जरूरतों को भी स्थान मिले।

JEE Exam 2026-27: क्या बदल सकता है?

इस नवगठित बोर्ड के सामने आने वाले समय में कई संभावित बदलावों पर मंथन किया जा सकता है:

• परीक्षा पैटर्न में संभावित बदलाव

• नए सिलेबस के अनुरूप संशोधन

• राज्य बोर्ड के छात्रों के लिए समावेशी मॉडल

• क्षेत्रीय भाषाओं में प्रश्न पत्र की उपलब्धता

• डिजिटल माध्यमों से परीक्षा का विस्तार

निष्कर्ष: राज्यों की भागीदारी से और पारदर्शी बनेगा JEE सिस्टम

JEE Apex Board में राजस्थान समेत अन्य राज्यों को शामिल करना एक समावेशी और विकेन्द्रीकृत नीति की ओर संकेत करता है। इससे JEE जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा और अधिक पारदर्शी, सुलभ और निष्पक्ष बनने की संभावना है।