टीवी और इंटरनेट पर बेटिंग ऐप्स के विज्ञापन पर सरकार ने लगाई पूरी तरह रोक

सरकार का बड़ा फैसला: बेटिंग ऐप्स के विज्ञापनों पर पूरी तरह रोक, ऑनलाइन गेमिंग बिल को मिली मंजूरी

भारत सरकार ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए से जुड़े ऐप्स के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए एक अहम कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत बेटिंग ऐप्स के विज्ञापनों पर टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

सरकार का यह फैसला समाज में अवैध सट्टेबाजी की बढ़ती प्रवृत्ति और इसके कारण हो रहे वित्तीय नुकसान, खासकर युवाओं पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

क्या है ऑनलाइन गेमिंग बिल?

हाल ही में कैबिनेट द्वारा पारित किए गए इस बिल का मुख्य उद्देश्य अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए पर नियंत्रण करना है। इसके तहत निम्नलिखित सख्त प्रावधान शामिल किए गए हैं:

1. विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध:
   बेटिंग ऐप्स के किसी भी प्रकार के प्रचार या विज्ञापन को टीवी, ओटीटी, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स या किसी भी डिजिटल माध्यम पर दिखाने की अनुमति नहीं होगी।

2. सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर पर कार्रवाई:
   जो सेलिब्रिटी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इन ऐप्स को प्रमोट करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह प्रावधान उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाले प्रचार से बचाने के लिए लाया गया है।

3. वित्तीय लेन-देन पर रोक:
   बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे इन बेटिंग ऐप्स से जुड़ी किसी भी प्रकार की जमा, निकासी या अन्य लेन-देन की सुविधा न दें।

4. मॉनिटरिंग और ब्लॉकिंग की व्यवस्था:
   इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को इन अवैध प्लेटफॉर्म्स की निगरानी करने और उन्हें देश में ब्लॉक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

गेमिंग कंपनियों के लिए झटका

सरकारी फैसले को ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम उपभोक्ताओं को सुरक्षित रखने, डिजिटल नैतिकता सुनिश्चित करने और उद्योग को अधिक जवाबदेह बनाने की दिशा में आवश्यक है।

राजनीतिक समर्थन और सामाजिक सरोकार

भाजपा समेत कई राजनीतिक दलों ने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है और इसे भारतीय संस्कृति, सामाजिक मूल्यों और युवाओं की भलाई की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया है।

इस प्रतिबंध से यह साफ संकेत मिलता है कि सरकार अब डिजिटल स्पेस में अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगी और नैतिकता को प्राथमिकता दी जाएगी।