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फास्टैग में नई सुविधा: ₹3000 में वार्षिक पास, गडकरी ने की घोषणा

editor
editor Published June 18, 2025
Last updated: 2025/06/18 at 3:39 PM
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नई दिल्ली। देशभर में टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों और बार-बार के रिचार्ज से परेशान वाहन चालकों के लिए अब राहत की खबर है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को एक नई फास्टैग नीति की घोषणा की है, जिसके तहत निजी वाहनों के लिए एक वार्षिक पास जारी किया जाएगा।

Contents
डिजिटल प्लेटफॉर्म से मिलेगा लाभसोशल मीडिया पर किया ऐलानटोल पर भीड़ और विवाद होंगे कमक्यों जरूरी है यह पहल?

गडकरी ने बताया कि 15 अगस्त 2025 से यह नई सुविधा लागू होगी। इसके तहत वाहन चालक ₹3000 के भुगतान पर एक साल तक या अधिकतम 200 यात्राओं तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल मुक्त यात्रा कर सकेंगे। यह पास केवल निजी गैर-व्यावसायिक वाहनों, जैसे कार, जीप, वैन आदि के लिए मान्य होगा।

डिजिटल प्लेटफॉर्म से मिलेगा लाभ

इस फास्टैग वार्षिक पास को राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप (Rajmarg Yatra App) और NHAI एवं MoRTH की आधिकारिक वेबसाइट्स से खरीदा या रिन्यू किया जा सकेगा। इससे फास्टैग को बार-बार रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह सुविधा खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी होगी जो नियमित रूप से एक ही टोल रूट से यात्रा करते हैं।

सोशल मीडिया पर किया ऐलान

गडकरी ने इस योजना की जानकारी सोशल नेटवर्किंग साइट X (पूर्व में ट्विटर) पर साझा करते हुए लिखा,

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“एक ऐतिहासिक पहल के तहत, ₹3,000 की कीमत वाला FASTag आधारित वार्षिक पास 15 अगस्त 2025 से शुरू किया जा रहा है। यह बार-बार टोल भुगतान की परेशानी को खत्म करेगा और नेशनल हाईवे पर यात्रा को और सुविधाजनक बनाएगा।”

टोल पर भीड़ और विवाद होंगे कम

मंत्री ने बताया कि यह निर्णय टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम को कम करने, डिजिटल टोल संग्रह को बढ़ावा देने और 60 किलोमीटर के दायरे में स्थित टोल से प्रभावित यात्रियों को राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है। साथ ही इससे टोल विवादों में भी कमी आने की उम्मीद है।

क्यों जरूरी है यह पहल?

राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात में तेजी लाने और पारदर्शिता लाने के लिए केंद्र सरकार पहले से ही फास्टैग अनिवार्य कर चुकी है। लेकिन बार-बार रिचार्ज और टोल विवादों को लेकर जनता की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। यह नई वार्षिक पास स्कीम इन सभी समस्याओं का समाधान करने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है।

सरकार का उद्देश्य है कि भारत के टोल सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल, निर्बाध और समयबद्ध बनाया जाए। इस स्कीम के लागू होने के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि कितने वाहन मालिक इसका लाभ उठाते हैं और क्या इससे टोल प्लाजा पर वास्तविक सुधार दिखता है।


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editor June 18, 2025
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