


बंगाल का चुनाव सिर्फ राज्य नहीं, देश की सुरक्षा से जुड़ा: अमित शाह का ममता सरकार पर हमला
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि 2026 में होने वाला पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव केवल राज्य का भविष्य तय नहीं करेगा, बल्कि यह देश की सुरक्षा से भी सीधा जुड़ा हुआ है।
घुसपैठ और वोट बैंक की राजनीति का आरोप
अमित शाह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए सीमाएं खुली छोड़ दी हैं, जिससे राज्य में अवैध घुसपैठ बढ़ी है। उन्होंने कहा कि ममता सरकार केवल वोट बैंक की राजनीति कर रही है और राज्य की सुरक्षा से समझौता कर रही है। शाह ने दावा किया कि इस समस्या का समाधान केवल भाजपा सरकार ही कर सकती है।
केंद्र की योजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप
गृह मंत्री ने ममता सरकार पर केंद्र से प्राप्त 7.74 लाख करोड़ रुपये के फंड में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस भ्रष्टाचार के कारण मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पाया।
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ऑपरेशन सिंदूर पर भी ममता को घेरा
अमित शाह ने हाल ही में भारत द्वारा पाकिस्तान में किए गए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि यह अभियान आतंकवाद के खिलाफ बड़ी सफलता था। उन्होंने कहा कि कई आतंकवादी मारे गए, लेकिन ममता बनर्जी इस पर सवाल उठाकर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति कर रही हैं।

राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप
शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान और तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद भाजपा के कई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों में चुनाव शांतिपूर्ण होते हैं, लेकिन बंगाल में अब भी हिंसा होती है। उन्होंने ममता से पूछा, “दीदी, आप हिंसा करने वालों को कब तक बचाती रहेंगी?”
2026 में सत्ता परिवर्तन का भरोसा
गृह मंत्री ने विश्वास जताया कि 2026 के विधानसभा चुनाव में ममता सरकार को सत्ता से हटाकर भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा घुसपैठ, भ्रष्टाचार और हिंदू समुदाय के पलायन को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है और नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को भी राज्य में लागू करेगी।
अमित शाह के इस बयान से पश्चिम बंगाल की राजनीति में गर्माहट बढ़ गई है और यह स्पष्ट हो गया है कि 2026 का चुनाव राज्य के साथ-साथ राष्ट्रीय महत्व का भी होगा।