


राजस्थान में अवैध बांग्लादेशियों पर सख्त कार्रवाई, चिन्हित क्षेत्रों में शुरू होंगे तलाशी अभियान
जयपुर। राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को अपने आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक के बाद अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द निर्वासित किया जाए।
उच्चस्तरीय बैठक में लिए गए अहम फैसले
इस बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, गृह विभाग और खुफिया एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि राज्य की सुरक्षा सर्वोपरि है और अवैध रूप से रह रहे ऐसे तत्व जो सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित कर सकते हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
निर्दोषों को न हो परेशानी
सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि इस अभियान के दौरान किसी भी निर्दोष नागरिक को परेशान न किया जाए। स्थानीय समुदायों से संवाद और सहयोग के साथ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
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चिन्हित बस्तियों में विशेष सत्यापन अभियान
मुख्यमंत्री ने रेलवे स्टेशन, सीमावर्ती इलाकों, मजदूर बस्तियों और किराए के मकानों में विशेष तलाशी व सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत स्थानीय निकायों के रिकॉर्ड, निवास प्रमाण पत्र, किरायेदारों व श्रमिकों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
गुजरात के बाद अब राजस्थान की बारी
इससे पहले गुजरात में भी ऐसे ही अभियान चलाए गए थे, जहां अहमदाबाद और वडोदरा से 9 बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध प्रवेश के आरोप में हिरासत में लिया गया था। दिल्ली में भी इस महीने दिल्ली पुलिस ने कई संदिग्ध विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है।
राज्य सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि इस अभियान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य सरकार इस मुद्दे पर ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपना रही है और पूरी गंभीरता से इस पर अमल किया जाएगा।