जयपुर। राजस्थान सरकार ने राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश के हर घर, दुकान, कार्यालय और फैक्ट्री में मुफ्त स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इससे न केवल बिजली की खपत पर निगरानी आसान होगी, बल्कि उपभोक्ताओं को 15 पैसे प्रति यूनिट तक सस्ती बिजली भी मिल सकेगी।
राज्य सरकार की योजना के तहत लगभग 1.43 करोड़ कनेक्शनधारियों को स्मार्ट मीटर उपलब्ध कराए जाएंगे। यह काम आगामी समय में चरणबद्ध तरीके से शुरू होगा। स्मार्ट मीटर को ‘बिजली मित्र’ ऐप से जोड़ा जाएगा। यदि उपभोक्ता प्रीपेड सिस्टम (पहले भुगतान, फिर उपयोग) को चुनते हैं, तो उन्हें बिजली पर 15 पैसे प्रति यूनिट की छूट दी जाएगी।
सरकार ने आदेश जारी कर बताया कि सभी उपभोक्ताओं—चाहे वे घरेलू हों, कृषि या व्यवसायिक—को स्मार्ट मीटर लगवाना अनिवार्य होगा। यह सेवा पूरी तरह निःशुल्क होगी और कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। यदि कोई अधिकारी या व्यक्ति पैसे की मांग करता है, तो उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1912 या 18001806507 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
स्मार्ट मीटर के प्रमुख लाभ:
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उपभोक्ता रियल टाइम में बिजली की खपत देख पाएंगे।
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अधिक लोड होने पर उपकरण बंद कर बिजली की बचत कर सकेंगे।
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बिजली न होने की शिकायतों का समाधान तेजी से होगा।
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बिल में गड़बड़ी की संभावना कम होगी।
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बिलिंग प्रक्रिया स्वचालित और सरल हो जाएगी।
डिस्कॉम वार मीटर और लागत विवरण:
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जयपुर डिस्कॉम: 47.63 लाख मीटर, लागत ₹3138 करोड़
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अजमेर डिस्कॉम: 54.32 लाख मीटर, लागत ₹3663 करोड़
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जोधपुर डिस्कॉम: 40.80 लाख मीटर, लागत ₹2877 करोड़
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इस योजना की शुरुआत प्रयोग के तौर पर की थी, जिसमें लगभग 5.30 लाख स्मार्ट मीटर लगाए गए थे। अब राज्य सरकार इसे पूर्ण स्तर पर लागू करने जा रही है, जिससे आम उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा।
