जयपुर: राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज अंतिम चरण में पहुंच सकता है। इस दौरान कोचिंग सेंटरों पर नियंत्रण, विकास प्राधिकरणों में एक समान सेवा कैडर बनाने और अनुपयोगी हो चुके कानूनों को निरस्त करने से जुड़े तीन अहम विधेयकों पर चर्चा होगी।
कोचिंग सेंटरों पर नियंत्रण के लिए सख्त प्रावधान
राज्य सरकार ने कोचिंग सेंटरों पर नियंत्रण के लिए प्रस्तावित विधेयक में कड़े प्रावधान किए हैं। इससे छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद मिलेगी।
विकास प्राधिकरणों में समान सेवा कैडर
एक अन्य विधेयक विकास प्राधिकरणों में समान सेवा कैडर बनाने से जुड़ा है। इस विधेयक के तहत:
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विधि निदेशक पद के लिए जिला न्यायाधीश स्तर के अधिकारी की अनिवार्यता को हटाया जाएगा।
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इस पद पर केवल विधि सेवा के अधिकारी ही नियुक्त किए जा सकेंगे।
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विकास प्राधिकरणों में कार्यरत इंजीनियरिंग और अन्य सेवा अधिकारियों के लिए नए सेवा नियम बनाए जाएंगे।
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अभी तक सार्वजनिक निर्माण विभाग के नियम लागू होते थे, लेकिन अब प्राधिकरण का अलग कैडर बनेगा।
45 अनुपयोगी कानून होंगे निरस्त
सदन में एक और महत्वपूर्ण विधेयक राजस्थान निरसन विधेयक पेश किया जाएगा, जिसके तहत करीब 45 पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त किया जाएगा।
क्या आज ही समाप्त होगा बजट सत्र?
विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति ने 24 मार्च के बाद कोई विधायी कार्य तय नहीं किया है।
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सोमवार को समिति की बैठक का कार्यक्रम भी तय नहीं किया गया है।
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ऐसे में माना जा रहा है कि आज बजट सत्र का अंतिम दिन हो सकता है।
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बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हुआ था, और अब तक 25 बैठकें हो चुकी हैं।
