जयपुर: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार शाम कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मंत्री कन्हैया लाल चौधरी और जोगाराम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
राजस्थान युवा नीति को हरी झंडी
राज्य सरकार ने युवाओं के सशक्तिकरण के लिए राजस्थान युवा नीति को मंजूरी दी है। यह नीति रोजगार और शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर केंद्रित होगी, जिससे राज्य के युवा सशक्त बन सकें।
राजस्थान में डेटा सेंटर नीति लागू
कैबिनेट बैठक में राज्य में निजी क्षेत्र द्वारा डेटा सेंटर स्थापित करने को बढ़ावा देने का फैसला किया गया। सरकार ने घोषणा की कि 300 मेगावाट तक के डेटा सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिससे 20,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होगा। सरकार अगले 10 वर्षों तक 10-20 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियां तैयार करेगी। साथ ही, तीन बेहतरीन डेटा सेंटरों को विशेष लाभ दिए जाएंगे।
चार प्रमुख भूमि आवंटन के फैसले
मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने बताया कि चार लैंड एलॉटमेंट को मंजूरी दी गई। इसमें शामिल हैं:
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- सिरोही जिले के बागी खेड़ा गांव में अक्षय ऊर्जा इकाई के लिए भूमि आवंटन
- जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ में दो बड़े भूमि आवंटन
- बाड़मेर जिले के शिव में 300 मेगावाट सोलर प्लांट के लिए भूमि आवंटन
टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी को मंजूरी
सरकार ने वस्त्र और परिधान उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू करने का फैसला किया। यह नीति ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसके तहत:
- स्टांप ड्यूटी और कन्वर्जन शुल्क में राहत दी जाएगी
- 80 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के निवेश से 10 वर्षों तक औद्योगिक परिसंपत्तियां तैयार की जाएंगी
नई नीतियों को मंजूरी
कैबिनेट ने चार नई नीतियों को स्वीकृति दी:
- राजस्थान टेक्सटाइल्स एंड अपैरल पॉलिसी
- राजस्थान डेटा पॉलिसी
- राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी
- राजस्थान युवा नीति
राजस्थान डेटा पॉलिसी के तहत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सुव्यवस्थित डेटा सेंटर जरूरी माना गया है। इस नीति से राज्य में 20,000 करोड़ रुपये का निवेश लाने का लक्ष्य है।
रीको को नए अधिकार प्राप्त
अब रीको को धारा 16 के तहत नए अधिकार दिए गए हैं, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को और अधिक गति मिलेगी।
विश्वविद्यालयों में पदनामों में बदलाव
कैबिनेट ने राजस्थान के विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर और प्रो-वाइस चांसलर के पदनाम बदलने का निर्णय लिया। अब:
- वाइस चांसलर को “कुलगुरु”
- प्रो-वाइस चांसलर को “प्रति-कुलगुरु” के रूप में जाना जाएगा।
धर्मांतरण विरोधी विधेयक पर चर्चा
कैबिनेट बैठक से एक दिन पहले राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया गया। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने स्पष्ट किया कि अगर कोई धर्म परिवर्तन के लिए विवाह करता है, तो इसे ‘लव जिहाद’ माना जाएगा। इस स्थिति में फैमिली कोर्ट ऐसी शादी को अमान्य घोषित कर सकता है।
निष्कर्ष
कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले राज्य के औद्योगिक विकास, युवा सशक्तिकरण और डेटा केंद्रित नीति को मजबूती देने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं।
