बीकानेर: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) से नाम हटाने के लिए चलाए जा रहे ‘गिव अप’ अभियान की अंतिम तिथि एक महीने बढ़ाकर 28 फरवरी 2025 कर दी है। पहले यह तिथि 31 जनवरी 2025 तक निर्धारित की गई थी, लेकिन बड़ी संख्या में लाभार्थियों की भागीदारी को देखते हुए उपायुक्त और उप शासन सचिव ब्रह्म लाल जाट ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं।
राज्य सरकार ने अपील की थी कि ऐसे परिवार, जिनकी आर्थिक स्थिति अब मजबूत हो चुकी है, वे स्वेच्छा से अपना नाम एनएफएसए से हटा लें, ताकि जरूरतमंद परिवारों को इसका पूरा लाभ मिल सके। इस अभियान के तहत उन लोगों को अपना नाम हटवाने का अवसर मिलेगा जिनके पास चार पहिया वाहन है, जिनके परिवार में कोई सदस्य सरकारी या अर्ध-सरकारी नौकरी कर रहा है, या जो व्यक्ति इनकम टैक्स भरते हैं।
कैसे हटवाएं अपना नाम:
लाभार्थी नजदीकी राशन दुकान, जिला आपूर्ति कार्यालय या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नाम स्वेच्छा से हटवा सकते हैं। अब, इस अभियान की अवधि बढ़ा दी गई है, जिससे उन लोगों को और समय मिलेगा, जिनके पास वास्तव में इस योजना का लाभ लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके माध्यम से वे अपना नाम हटा सकते हैं और जरूरतमंदों को सहायता प्रदान कर सकते हैं।
स्वैच्छिक नाम हटाने के लाभ:
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- जरूरतमंदों को लाभ: इससे वास्तविक रूप से जरूरतमंद परिवारों को सस्ते राशन का आसानी से वितरण हो सकेगा।
- सरकार की योजनाओं में पारदर्शिता: अपात्र लोगों के नाम हटने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में पारदर्शिता बनी रहेगी।
- भविष्य में अन्य सरकारी लाभ: सरकार ऐसे नागरिकों को भविष्य में अन्य योजनाओं का लाभ देने पर विचार कर सकती है, जिससे स्वेच्छा से योजना छोड़ने वाले लोगों को फायदा होगा।
इस कदम से सरकार को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि जिन लोगों को सच में इस योजना की आवश्यकता नहीं है, उनका नाम हटने से सरकार के राशन वितरण प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता आएगी।
