किसान आंदोलन के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें पंजाब में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर लगे अवरोधों को तुरंत हटाने का निर्देश देने की मांग की गई है। यह याचिका शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों द्वारा दिल्ली चलो आंदोलन स्थगित करने के बाद दाखिल की गई है।
इस याचिका में केंद्र, हरियाणा और पंजाब सरकार से शंभू बॉर्डर सहित सभी हाईवे को खोलने का आदेश देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई सोमवार, 9 दिसंबर को होगी।
याचिका में दावा किया गया है कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में किसानों और किसान यूनियनों द्वारा अवैध रूप से हाईवे पर अतिक्रमण किया गया है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। इसमें यह भी मांग की गई है कि पंजाब और हरियाणा राज्यों और भारत संघ को निर्देश दिए जाएं कि किसानों के विरोध प्रदर्शनों को समाप्त किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि आंदोलनकारी किसान राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे ट्रैक को अवरुद्ध न करें।
