डीग जिला रहेगा कायम, गृह राज्यमंत्री ने दिया भरोसा
डीग जिले के अस्तित्व को लेकर प्रदेश के गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, “डीग जिला था, जिला है, और जिला रहेगा।”
यह बयान ऐसे समय में आया है जब प्रदेश में नए जिलों की समीक्षा के बाद उनके अस्तित्व पर सवाल उठ रहे थे। सरकार द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और इसे 20 नवंबर को कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा। इस बैठक में कुछ नवगठित जिलों को रद्द करने पर फैसला हो सकता है। लेकिन इससे पहले मंत्री ने डीग जिले के यथावत बने रहने की पुष्टि कर दी है।
दशकों के संघर्ष का परिणाम है डीग जिला
डीग को जिला बनाने के लिए लोगों ने दशकों तक संघर्ष किया। 2010 में जन-जागरण विकास मंच और राष्ट्रीय एकता संस्थान के नेतृत्व में 123 दिनों तक धरना दिया गया था। वकीलों के बार एसोसिएशन ने भी 119 दिनों तक प्रतीकात्मक धरना आयोजित किया। 2023 में व्यापार महासंघ के सहयोग से डीग के बाजारों में ऐतिहासिक बंद हुआ।
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मीडिया ने निभाई अहम भूमिका
राजस्थान पत्रिका ने भी डीग जिले के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इसे लगातार प्रमुखता से उठाया। 24 जून से लेकर 7 सितंबर तक कई अहम रिपोर्ट प्रकाशित कीं, जिनमें जिले की स्थिति और समीक्षा समिति की प्रक्रिया को उजागर किया गया।

