राजस्थान सरकार ने शुरू किया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन: स्वास्थ्य सेवाओं को बनाएगा सशक्त और सुगम
राज्य सरकार ने डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त और सुगम बनाने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) को जल्द ही लागू करने का निर्णय लिया है। इस मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य योजनाओं के महत्वपूर्ण घटकों को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाएगा।
भारत सरकार ने एबीडीएम के क्रियान्वयन के तहत देश की स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त और समावेशी बनाने के लिए कई प्रमुख घटकों पर ध्यान केंद्रित किया है। इस मिशन का उद्देश्य एक ऐसा डिजिटल स्वास्थ्य इको सिस्टम बनाना है, जो सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान और समान पहुंच उपलब्ध कराए।
राज्य के चिकित्सा विभाग ने इस मिशन को 10 महीने पहले जारी आदेशों के तहत मिशन मोड में लागू करने की तैयारी की है। राजस्थान के सभी जिलों में एबीडीएम के प्रमुख घटकों को प्राथमिकता से लागू किया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराया जा सके और स्वास्थ्य डेटा का सही उपयोग सुनिश्चित हो सके। इसके लिए आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (आभा), हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री (एचपीआर), और हेल्थकेयर फैसिलिटी रजिस्ट्री (एचएफआर) पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
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आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (आभा)
इस योजना के तहत, प्रत्येक नागरिक का हेल्थ अकाउंट 14 अंकों की आभा आईडी के माध्यम से पहचाना जाएगा। नागरिकों को आभा आईडी पोर्टल और एप्स के माध्यम से स्वयं पंजीकरण की सुविधा दी गई है। इस आईडी से नागरिक अपनी संपूर्ण स्वास्थ्य जानकारी को एक डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रख सकेंगे, जिससे उन्हें बार-बार मेडिकल रिपोर्ट्स ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
एचपीआर (हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री)
एचपीआर के माध्यम से राज्य के सभी स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों का पंजीकरण किया जाएगा, जिसमें डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट आदि शामिल हैं। इससे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग अधिक संगठित और पारदर्शी ढंग से किया जा सकेगा।
एचएफआर (हेल्थकेयर फैसिलिटी रजिस्ट्री)
एचएफआर के अंतर्गत सभी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों का पंजीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिक जान सकेंगे कि किन स्थानों पर कौन-कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। इससे लोगों को सही समय पर उचित स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी मिलेगी।
चुनौतियाँ और समाधान
मिशन के कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सुविधाओं की कमी और डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करना। इन चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम और तकनीकी सहायता प्रदान करने की योजना बना रही है।
लाभार्थियों को लाभ
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से लाखों नागरिकों को लाभ मिलेगा। आभा आईडी और अन्य डिजिटल सुविधाओं से उनकी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुगम और सुरक्षित होगी।
राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक राजस्थान के सभी जिलों में एबीडीएम के सभी घटकों का पूर्ण क्रियान्वयन हो जाएगा।
