

हाल ही में भर्ती परीक्षाओं में धांधली से जुड़े एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश होने के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) में व्यापक बदलाव की मांग उठने लगी है। इस पर कार्रवाई करते हुए, आरपीएससी अब भर्ती परीक्षाओं, साक्षात्कार, काउंसलिंग, और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में बायोमेट्रिक सत्यापन लागू करने जा रही है।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आरपीएससी को आधार कार्ड के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन की अनुमति प्रदान की है। इस कदम से डमी और फर्जी अभ्यर्थियों की पहचान करना आसान हो जाएगा।
गौरतलब है कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती-2022 सहित कई अन्य परीक्षाओं में फर्जी अभ्यर्थियों को बैठाने और काउंसलिंग में फर्जी दस्तावेज लगाने के मामले सामने आए थे। इसके बाद आरपीएससी ने कार्मिक विभाग को बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए प्रस्ताव भेजा था, जिसे मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। यह सत्यापन प्रक्रिया आधार एक्ट 2016 की धारा 4 और आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस नियम 2020 के तहत लागू की जा रही है।

अब, आरपीएससी की यह नई व्यवस्था भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।