राजस्थान में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) आरक्षण (SC-ST Reservation) को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विरोध दर्ज कराने के लिए बुधवार को भारत बंद (Bharat Bandh 2024) बुलाया गया है। सोमवार को भजनलाल सरकार ने पक्ष रखा कि केंद्र सरकार जो भी अंतिम निर्णय करेगी, राज्य सरकार उसी के अनुसार कदम उठाएगी।
वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारत बंद को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि भारत बंद को लेकर कहा कि ‘माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SC/ST आरक्षण में क्रीमीलेयर व उप वर्गीकरण को लेकर दिए गए फैसले के विरोध में देशभर के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग ने कल 21 अगस्त को ‘भारत बंद’ का आह्वान किया है।’
गहलोत ने सभी वर्गों से की अपील
उन्होंने आगे लिखा कि ‘मैं समाज के सभी वर्गो से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें एवं अफवाहें ना फैलाएं। हम सभी को समाज में एक साथ रहना है इसलिए ऐसा कोई कृत्य ना करें जिससे आपसी सौहार्द बिगड़े।’
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CS सुधांशु पंत ने दिए-निर्देश
राजस्थान में 21 अगस्त को प्रस्तावित बंद को लेकर मुख्य सचिव सुधांश पंत ने राजस्थान में कानून व्यवस्था, शांति और यातायात सुचारू करने के लिए की गई व्यवस्था की सोमवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश (Bharat Bhandh on Rajasthan Govt) दिए गए।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) आनन्द कुमार, पुलिस महानिदेशक यूआर साहू, पुलिस महानिदेशक (इंटेलीजेंस) संजय अग्रवाल, एडीजी (कानून व्यवस्था) विशाल बंसल और गृह सचिव रश्मि गुप्ता मौजूद रहीं। मुख्य सचिव और डीजीपी ने वीसी के माध्यम से रेंज आईजी, सम्भागीय आयुक्त, एसपी, कलक्टर से फीडबैक लिया।
