बीकानेर सहित अन्य जिलों में 500 ई- बसें दौड़ेंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई नगरीय विकास विभाग की समीक्षा बैठक में यह फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों में मौजूद संपत्ति का उपयोग कर अपनी आय बढ़ाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री ई-बस सेवा शुरू की गई है। अब राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर और बीकानेर में कुल 500 ई-बसों का संचालन शुरू किया जाएगा।
सीएम ने बताया कि प्रदेश के 106 नगरीय निकायों में 223 करोड़ रुपए से 1470 टीपीडी क्षमता के सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही भरतपुर शहर में 135.40 टीपीडी क्षमता का सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा। जबकि प्रदेश के 27 नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण करवाया जाएगा।
मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत राज्य सरकार के पिछले 6 माह के कार्यकाल में 30 हजार 408 आवास स्वीकृत हुए हैं 13 हजार 175 आवास बनकर तैयार हो चुके हैं, जिनके लिए 217.75 करोड़ रुपए की अनुदान राशि दी जा चुकी है।
