बीकानेर। राजस्थान की भर्तियों में 2 फीसदी आरक्षण का फायदा लेने के लिए लगातार सामने आ रहे फर्जीवाड़े पर सरकार लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। फर्जी खेल सर्टिफिकेट को रोकने के लिए सरकार खेल नीति में आ रही विसंगतियों को दूर करेगी। इसके लिए नियमों को स्पष्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्मिक विभाग ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। विभाग ने खेल विभाग से नॉन ओलंपिक खेलों की सूची मांगी है। खेल नीति से नॉन ओलंपिक खेलों को बाहर किया जाएगा। प्रदेश में बनी खेल नीति में खामियां होने से नौकरियों में फर्जी सर्टिफिकेट लगातार आ रहे हैं। कांग्रेस सरकार में नीति में संशोधन की प्रक्रिया शुरू तो हुई, लेकिन पूरी नहीं हो सकी। राजस्थान पत्रिका ने खेल सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़े का मामला उठाया था। इसके बाद सरकार हरकत में आई है।
ओलंपिक खेल ही मान्य लेकिन नियम स्पष्ट नहीं
ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को राजकीय सेवा में फायदा पहुंचाने के लिए खेल पॉलिसी तैयार की गई। एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी (एआइयू) और स्कूल गेम्स फैडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआइ) के खेलों को भी शामिल किया गया। इनके सिर्फ ओलंपिक खेल ही मान्य थे, लेकिन पॉलिसी में इसका जिक्र नहीं किया। इसका फायदा उठाकर नॉन ओलंपिक खेल भी भर्तियों में शामिल हो रहे हैं। अभ्यर्थी नॉन ओलंपिक खेलों के फर्जी सर्टिफिकेट लेकर भर्तियों में लगा रहे हैं। इसका नुकसान उत्कृष्ट खिलाड़ियों को हो रहा है।
क्यों जरूरी नीति में संशोधन
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राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित शिक्षक भर्ती और पीटीआइ भर्ती में लगातार फर्जी खेल सर्टिफिकेट आ रहे हैं। बोर्ड ने कई अभ्यर्थियों को बाहर भी किया है। इन अभ्यर्थियों की ओर से फर्जी सर्टिफिकेट लगाए गए हैं। कई ऐसे हैं जो नॉन ओलंपिक खेलों के फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लाए। चयन बोर्ड खेल कोटे के अभ्यर्थियों के दस्तोवज की जांच अभी तक कर रहा है। इसके कारण उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अभी तक नौकरी नहीं मिली। इसके अलावा पीटीआइ, फर्मासिस्ट भर्ती में भी ऐसे ही फर्जी खेल सर्टिफिकेट सामने आ चुके हैं।
भर्तियों में फर्जीवाड़े पर लगानी होगी रोक – ईरा बोस
प्रदेशाध्यक्ष, युवा हल्ला बोल ईरा बोस ने बताया, भाजपा सरकार पेपर लीक पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन भर्तियों में फर्जीवाड़े पर भी रोक लगानी होगी। इसके लिए खामियों को दूर करना होेगा। फर्जी खेल सर्टिफिकेट के कई मामले भर्तियों में आए हैं। इसके लिए सरकार खेल नीति में संशोधन करे और नॉन ओलंपिक खेलों को बाहर करे।
