राजस्थान में पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने एनपीएस के स्थान पर ओपीएस लागू की थी परन्तु वर्तमान भजनलाल शर्मा सरकार ने नवनियुक्त कार्मिकों के लिए ओपीएस के बजाय पुनः अंशदायी पेंशन योजना एनपीएस लागू करने का आदेश जारी किया है। राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत) ने राज्य सरकार के इस कृत्य की निंदा की। प्रदेशाध्यक्ष महावीर सिहाग तथा महामंत्री उपेंद्र शर्मा ने स्पष्ट किया कि सरकार के इस निर्णय को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका जबरदस्त विरोध होगा।
राजस्थान सरकार के कृषि विभाग की ओर से 22 जनवरी को जारी सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन) के 25 कार्मिकों की नियुक्ति आदेश में स्पष्ट लिख दिया गया है कि इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा और इन्हें वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 29 जनवरी 2004 एवं 13 मार्च 2006 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना एनपीएस देय होगी। एक तरफ जब 22 जनवरी को राममंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम उत्कर्ष पर था तथा प्रचार अभियान शिखर पर था। तभी 25 कार्मिकों के नियुक्ति आदेश में 2004 के परिपत्रानुसार अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) लागू करने की घोषणा कर दी गई। कार्मिक इसे अस्वीकार करते हैं।
