बीकानेर। Bhajanlal Government Strict Action: पेपरलीक और भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में सख्त दिख रही भजनलाल सरकार अब भ्रष्ट नौकरशाहों की जांच को लेकर 45 विभागों में लंबित चल रही 469 अभियोजन स्वीकृति के मामलों में भी कठोर कदम उठा सकती है। एन्टी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने बड़ी संख्या में नौकरशाहों को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। लेकिन इनके खिलाफ जांच के लिए एसीबी को अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने से कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। अब राज्य सरकार स्तर पर चर्चा है कि सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टोलरेंस की नीति के चलते मुख्यमंत्री जांच के लिए विभागों से अभियोजन स्वीकृति दिल हैं। बड़ी बात यह है कि कार्मिक विभाग में भी ने 4 मामलों में अभी तक अभियोजन स्वीकृति नहीं मिली है। अब यह विभाग भी मुख्यमंत्री के पास है।
