बीकानेर। राज्य सरकार प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कार्य कर रही है। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन एवं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई राज्य सरकार की प्राथमिकता है। यही वजह है कि पदभार ग्रहण करते ही सीएम भजन लाल शर्मा ने पहले पेपर लीक के मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया और संगठित अपराधों पर रोक लगाने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया है।
अब सीएम ने एक बड़ा निर्णय किया है। इस निर्णय से सीबीआई को राजस्थान के मामलों में अनुसंधान में परेशानी नहीं होगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने गुरुवार को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को राज्य से जुड़े मामलों में जांच के लिए राज्य सरकार से सामान्य सहमति की अनुमति दे दी है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को राज्य में अनुसंधान के लिए प्रत्येक मामले में राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यता नहीं होगी। इस संबंध में गृह विभाग द्वारा अजारी करने से सीबीआई भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई कर पाएगी।
