बीकानेर। राजस्थान में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर अब शहरों में सरकारी भूमि पर बसी कच्ची बस्तियों के 3 लाख से अधिक घरों का फिर से सर्वे होगा। पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में 31 दिसंबर, 2021 तक बसी कच्ची बस्तियों के नियमन के फैसले के बाद धारीवाल ने अफसरों को नियमन प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। जल्द करीब 1943 कच्ची बस्तियों का सर्वे होगा और 12 लाख से अधिक आबादी के घर-घर का फिर से नाप-जोख होगा।
कच्ची बस्ती उसे माना जाएगा जो 2004 में सर्वेशुदा बस्तियों से अलग बसी हैं। यूडीएच और स्वायत्त शासन विभाग ने कैबिनेट फैसले के मिनट्स जारी होने के बाद आदेश जारी किए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि नई कच्ची बस्तियों का पट्टा पति व पत्नी के संयुक्त नाम से जारी किया जाएगा। पट्टे पर दोनों की फोटो भी लगाए जाएगी। अब इस आदेश से नई कच्ची बस्तियों का भी नियमन किया जा सकेगा। सरकार ने आवासीय के लिए 110 वर्गगज तक के कब्जे और व्यावसायिक उपयोग के लिए 15 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के भूखंडों नियमन तय किया है। 110 से 200 वर्गगज तक का भी नियमन होगा, लेकिन सरकारी भूमि के नियमन की दर से पैसा देना होगा।
