जयपुर। राजस्थान सरकार 1.4 लाख पदों पर भर्तियां करने की तैयारी में है। अकेले शिक्षा विभाग में 21,531 पदों पर भर्ती होगी। इसके वित्तीय स्वीकृति (फायनेंशियल अप्रूवल) के लिए फाइल CM ऑफिस भेजी गई है। जल्दी ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं।
शिक्षा विभाग के अलावा 30 हजार पदों पर सफाई कर्मचारियों, 50 हजार पदों पर महात्मा गांधी सेवा प्रेरक, 1000 पदों पर कृषक मित्र, 500 पदों पर पशुधन सहायक और 1000 पदों पर सरस मित्र की भर्ती होगी। इनके अलावा चिकित्सा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, राजस्व और पुलिस विभाग के साथ ही सरकार के अन्य विभागों में खाली चल रहे पदों का रिव्यू किया जा रहा है। ऐसे में युवाओं और बेरोजगारों को खुश करने के लिए सरकार जल्द ही बंपर भर्तियों का ऐलान कर सकती है।
शिक्षा विभाग में भर्तियों के लिए किया गया था रिव्यू
शिक्षा विभाग के निदेशक गौरव अग्रवाल ने बताया- राजस्थान के सरकारी स्कूलों और शिक्षा विभाग में रिक्त चल रहे पदों का रिव्यू किया गया था। इसके आधार पर शिक्षा विभाग ने रिक्त चल रहे पदों पर सरकार से भर्ती करने की स्वीकृति मांगी है। जैसे ही हमें स्वीकृति मिल जाएगी। हम पदों के अनुसार संबंधित एजेंसी को एप्लिकेशन भेजेंगे। ताकि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा सके।
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जानकारी के अनुसार, अगर फरवरी के महीने में ही वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी जाती है तो मार्च महीने में भर्ती विज्ञप्ति जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। स्वीकृति मिलते ही राजस्थान लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भर्ती विज्ञप्ति जारी होने के 3 महीने बाद परीक्षा का आयोजन किया जाता है। अगर सब निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही रहा तो परीक्षा के आयोजन के 30 दिनों में रिजल्ट जारी करने के साथ ही नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी।
रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती
शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि राजस्थान सरकार प्रदेश में हर युवा तक रोजगार पहुंचाने की कोशिश कर रही है। सिर्फ शिक्षा विभाग में ही पिछले 4 साल में एक लाख युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है। वहीं 90 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। इन्हें इसी वित्तीय वर्ष में नियुक्ति दे दी जाएगी। साथ ही शिक्षा विभाग में रिक्त चल रहे पद का रिव्यू किया जा रहा है।
राजस्थान में शिक्षा विभाग, जलदाय विभाग, चिकित्सा विभाग, विद्युत विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, पंचायती राज विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास जैसे सभी विभागों में 50 हजार से ज्यादा पद रिक्त चल रहे हैं। इनमें भर्ती प्रक्रिया को लेकर पिछले कई सालों से युवा आंदोलनरत हैं। सरकार ने बजट में सिर्फ सफाई कर्मचारियों की स्थायी भर्ती निकली है। 52 हजार से ज्यादा पदों पर संविदा के तहत भर्ती होने जा रही है। ऐसे में युवाओं ने संविदा भर्ती के खिलाफ भी विरोध शुरू कर दिया है।
1 लाख भर्तियों में सफाई कर्मचारी और संविदा कर्मी भी शामिल
सरकार ने बजट में सफाई कर्मचारियों के 30 हजार पदों पर स्थायी भर्ती की घोषणा की थी। 52,500 पदों पर संविदा के तहत भर्ती की जानी है। वहीं, अब शिक्षा विभाग में 21,531 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। ऐसे भी चुनावी साल में कुल 1 लाख 4 हजार 31 पदों पर भर्तियां की जाएंगी।
बजट में की थी 82,500 भर्तियों की घोषणा
सफाई कर्मचारियों की भर्ती
राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेशभर में अगले 2 साल में 30,000 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। इस भर्ती में वाल्मीकि समाज के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें दूसरे वर्ग के लोग भी अप्लाई कर सकेंगे। सफाई कर्मचारियों की भर्ती स्वायत्त शासन विभाग के अंतर्गत आने वाले प्रदेशभर के नगर पालिका और नगर निगम स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है।
50,000 युवाओं को वार्ड स्तर पर मिलेगा रोजगार
राजस्थान में महात्मा गांधी की विचारधारा इस संदेश के प्रचार-प्रसार के लिए शांति एवं अहिंसा विभाग की स्थापना की जाएगी। इसके तहत प्रत्येक गांव और शहरों में वार्ड स्तर पर 50 हजार महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की भर्ती की जाएगी। जो महात्मा गांधी के शांति सद्भाव का संदेश प्रदेश भर में घर-घर पहुंचाने के साथ ही सरकार की योजनाओं का भी प्रचार-प्रसार करेंगे। साथ ही सेवा प्रेरकों द्वारा संविधान केंद्र का संचालन भी किया जाएगा।
1000 कृषक मित्रों की होगी भर्ती
अगले एक वर्ष में एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट 1000 युवाओं को सरकार कृषक मित्र के पद पर भर्ती करेगी। यह भर्ती संविदा के नए नियमों के तहत होगी। कृषक मित्रों को ड्यूटी लगाने के लिए मोबाइल एग्री क्लिनिक की स्थापना की जाएगी।
500 पशुधन सहायक की होगी भर्ती
पशुपालकों को डोर स्टेप पर टैगिंग, टीकाकरण, बीमा, कृत्रिम गर्भाधान उपलब्ध कराने के लिए 500 पशुधन सहायक को मानदेय पर रखा जाएगा।
1000 सरस मित्र होंगे भर्ती
डेयरी से जुड़े रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार ने बजट में अगले वित्त वर्ष में 5000 सरस बूथ और 200 नए सरस पार्लर खोलने की घोषणा की है। डोर स्टेप डिलीवरी के लिए सरकार 1000 सरस मित्रों की भर्ती कर उन्हें रोजगार देगी।
