बीकानेर। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य महेश गोयल ने सोमवार को सर्किट हाउस में जिला अधिकारियों की बैठक ली और एकलपीठ कैम्प कोर्ट में लंबित परिवादों की समीक्षा की। उन्होंने जनसुनवाई कर परिवादियों को सुना और अधिकारियों आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
इस दौरान उन्होंने आयोग में जिले के दर्ज 35 प्रकरणों की समीक्षा करते हुए प्रकरणों का नियमानुसार प्राथमिकता से निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक विभाग प्रकरणों के संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत करवाएं। प्रकरणों को अनावश्यक लंबित नहीं रखा जाए अन्यथा संबंधित अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे।
जनसुनवाई के दौरान प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि परिवाद लेकर आए व्यक्ति को अधिकारी गंभीरता से सुनें और समय पर उन्हें न्याय दिलाए। साथ ही प्रस्तुत परिवाद पर की गई कार्यवाही के तथ्यों से संबंधित अधिकारी आयोग को अवगत करवाएं। उन्होंने लंबित प्रकरणों की रिपोर्ट निर्धारित समय पर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।
*जनसुनवाई में आएं 30 नए प्रकरण-*
राज्य मानवाधिकार आयोग सदस्य ने 30 प्रकरणों में सुनवाई की और संबंधित विभागों को कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक प्रकरण को गंभीरता से सुना और परिवादी को आश्वस्त किया कि प्रस्तुत आवेदन पर विभागों से रिपोर्ट ली जाकर, राज्य सरकार को लिखा जाएगा। इस दौरान लगभग सभी विभागों से संबंधित प्रकरण दर्ज हुए। इनमें पुलिस, नगर निगम तथा माध्यमिक शिक्षा, नगर विकास न्यास, उपनिवेशन,जलदाय विभाग, राजस्व, आरएमजी बैंक, चिकित्सा आदि विभागों से संबंधित प्रकरण दर्ज हुए।
इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर (नगर) पंकज शर्मा, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी नित्या के, सहायक निदेशक (लोक सेवाएं) सवीना विश्नोई, नगर निगम आयुक्त अरूण प्रकाश शर्मा, यूआईटी सचिव यशपाल आहूजा, अतिरिक्त निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) रचना भाटिया, अतिरिक्त निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) अशोक सांगवा, उपायुक्त उपनिवेशन के.एल.सोनगरा, सहायक भू-प्रबंधक अधिकारी शिव प्रसाद गौड़, उपनिदेशक एल.डी.पंवार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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