जयपुर। प्रदेश की नई स्टार्ट अप पॉलिसी को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस नई नीति में स्टार्ट अप्स को आगे बढ़ाने के लिए सुविधाएं और पैकेज देने के प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों को मंजूरी दी गई है। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी वर्ग के कैंडिडेट्स को भी अब आंगनबाड़ी सुपरवाईजर के पदों पर भर्ती के लिए अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी।
कैबिनेट ने राजस्थान समेकित बाल विकास (राज्य और अधीनस्थ) सेवा नियम, 1998 में संशोधन किया है। इससे आंगनबाड़ी सुपरवाइजर पद पर अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (श्वङ्खस्) के कैंडिडेट्स को भी आरक्षित वर्ग की तरह ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से पर्यवेक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में 10 साल की छूट का प्रावधान है, जिसमें आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की अतिरिक्त छूट दीजाती है। अब यह छूट दूसरे आरक्षित वर्गों के साथ-साथ अति पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कैंडिडेट्स को भी मिल सकेगी।
जैसलमेर में लगेगा बड़ा सीमेंट प्लांट, वंडर सीमेंट को 400 हैक्टेयर जमीन देने की मंजूरी
वंडर सीमेंट जैसलमेर में बड़ा सीमेंट प्लांट लगाएगा। कैबिनेट ने वंडर सीमेंट को जैसलमेर में सीमेंट प्लांट और रेलवे साईडिंग के लिए कुल 400 हैक्टेयर जमीन औद्योगिक कामों के लिए का आवंटन करने की मंजूरी दी है। जैसलमेर तहसील के पारेवर और सम तहसील के गांव सोनू में 377 हैक्टेयर जमीन सीमेंट प्लांट के लिए दी जाएगी। रेलवे साईडिंग और सडक़ के लिए 23 हैक्टेयर जमीन आवंअित होगी। इस प्रोजेक्ट पर 4200 करोड़ का निवेश होगा ओर इससे 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा।
जनजाति बालिका छात्रावासों में अब केवल महिला वार्डन, पुरुषों पर रोक
जनजाति छात्रावासों में हाूस्टल वार्डन अब केवल महिला ही होंगी। कैबिनेट ने जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के बालिका छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-2 का पद केवल महिला कैंडिडेट से ही भरे जाने का फैसला किया है। पुरुष कैंडिडेट इस पद पर नहीं लगाए जाएंगे।
सेना और पेरामिलिट्री फोर्स के शहीद और अपंग जवानों के आश्रितों को नौकरी में छूट
कैबिनेट ने शहीदों के आश्रितों के अलावा स्थायी रूप से अपंग हो चुके सेना—पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने का फेसला किया है। इसके लिए 2002 के नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
नए शिड्यूल एरिया के अनुसूचित क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को भी मिलेगा आरक्षण का लाभ
प्रदेश में नए शिड्यूल एरिया में शामिल क्षेत्र के कैंडिडेट्स को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का फासदा मिलेगा। कैबिनेट ने राज्य में शिड्यूल एरिया का दायरा बढऩे के कारण उस क्षेत्र के युवाओं को आरक्षण का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। केंद्र सरकरार ने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमन्द, चित्तौडग़ढ़, पाली और सिरोही जिलों में अनुसूचित क्षेत्रों (टीएसपी एरिया) का दायरा बढ़ाया था।
ईआरसीपी को मिलेंगी बेकार पड़ी जमीनें
ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट के लिए जल संसाधन विभाग,सीएडी,आईजीएनडी से जुड़ी बेकार पड़ी जमीनें औरभवनों को ट्रांसफर करने की मंजूरी दी गई है। ईआरसीपी के लिए इन विभागों की बेकार पड़ी जमीनों को बेचकर या लीज पर देकर पैसा जुटाने की भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
