ग्रामीण ओलम्पिक से प्रदेश में खेलों के प्रति बना सकारात्मक वातावरण: आपदा प्रबंधन मंत्री

बीकानेर। आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग मंत्री श्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक खेल से प्रदेश में खेलों के प्रति सकारात्मक वातावरण बना तथा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के अवसर मिले। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के बाद अब ब्लॉक और जिला स्तर पर खेल मुकाबले होंगे।
श्री मेघवाल ने शुक्रवार को खाजूवाला, पूगल, छत्तरगढ़ और दंतौर सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए ग्रामीणों से चर्चा के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि देशभर में पहली बार खेलों का ऐसा भव्य आयोजन हुआ, जिसमें हर उम्र और वर्ग के लोगों ने एक साथ खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी निभाई। इसने आपसी सौहार्द को और अधिक प्रगाढ़ किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गांवों की तर्ज पर शहरों में भी ओलम्पिक खेल करवाने की घोषणा की है। इससे पूरे प्रदेश के खिलाड़ियों को मंच मिलेगा और निकट भविष्य में राजस्थान के खिलाड़ी देश और दुनिया में प्रदेश का नाम रोशन करेंगे।
आपदा प्रबंधन मंत्री ने कहा कि खाजूवाला विधानसभा के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने इन खेलों में पूरे उत्साह के साथ भागीदारी निभाई। उन्होंने मनुष्य के सर्वांगीण विकास में खेलों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने में सरकार कोई कमी नहीं आने देगी। सरकार द्वारा सरकारी भर्तियों में खिलाड़ियों का कोटा निर्धारित किया गया है तथा खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्म नौकरी दी जा रही है।
इस अवसर पर श्री मेघवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस वर्ष कृषि का अलग बजट प्रस्तुत किया तथा अगला बजट युवाओं पर केन्द्रित होने की घोषणा की है। खिलाड़ियों को इसका लाभ भी मिलेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से आमजन को राहत मिल रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के माध्यम से स्तरीय शिक्षा के अवसर मिले हैं।
इस दौरान ग्रामीणों ने मंत्री श्री मेघवाल के समक्ष पानी, बिजली, सड़क, स्कूलों के क्रमोनयन एवं नए विषय प्रारम्भ करने तथा राजस्व से जुड़ी विभिन्न समस्याएं रखी। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इनके त्वरित निस्तारण के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर जनसुनवाई की जा रही है तथा इस दौरान प्राप्त होने वाले प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण को लेकर संवेदनशीलता से कार्य कर रही है।