जयपुर। राजस्थान में सत्ता और संगठन में आपसी सामंजस्य बैठाने तथा असंतुष्टों को साधने के लिए गहलोत सरकार राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खोलने जा रही है। इसी क्रम में सीएम गहलोत ने प्रदेश में 90 राजनीतिक नियुक्तियां की है। इनमें अधिकांश विधायक शामिल हैं। सूची में ऐसे 50 से ज्यादा विधायक और 2 पूर्व विधायक शामिल हैं। जिनको दो साल के लिए गैर सरकारी सदस्य मनोनीत किया गया है। सरकार ने जिला कारागृह और महिला बंदी सुधार गृह के लिए सलाहकार मंडलों का गठन किया है। सरकार की ओर से जिन नेताओं को नियुक्तियां दी गई है उनमें भरतपुर में विधायक अमर सिंह और साहब सिंह, बारां में विधायक निर्मला सहरिया और पानाचंद मेघवाल, भीलवाड़ा में विधायक गायत्री देवी और मंजू पोकरना, बाड़मेर में विधायक मेवाराम जैन और विधायक मदन प्रजापत, अजमेर में विधायक राकेश पारीक और सुरेश टांक, बांसवाड़ा में विधायक रमिला खडिय़ा और कांतिलाल कटारा, अलवर में विधायक जोहरी लाल मीणा और विधायक बाबूलाल, चितौडग़ढ़ में विधायक राजेंद्र विधूड़ी और पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, दौसा में विधायक गजराज खटाणा और मुरली मनोहर शर्मा, चूरू में विधायक कृष्णा पूनिया और विधायक भंवर लाल शर्मा, हनुमानगढ़ में विधायक विनोद कुमार और अमित चाचाण, जयपुर में विधायक अलोक बेनीवाल और विधायक गोपाल मीणा, विधायक लक्ष्मण मीणा, विधायक रफीक खान, विधायक गंगा देवी और वेदप्रकाश सोलंकी, धौलपुर में विधायक खिलाडी लाल बैरवा और विधायक रोहित बोहरा, डूंगरपुर में विधायक गणेश घोघरा और वल्ल्भराम पाटीदार, श्रीगंगानगर में विधायक जगदीश चंद्र और विधायक गुरमीत सिंह, जैसलमेर में विधायक रूपाराम और अब्दुल्ला फकीर को सदस्य के तौर पर शामिल किया है। इसके आलावा सलाहकार मंडल में उदयपुर में एडवोकेट संगीता नागदा और शारदा शर्मा, भरतपुर में मंजेश और अंजू मित्तल, दौसा में दिनेश चंद बैरवा और जुगल किशोर मीणा, अजमेर में किरण अग्रवाल और इशिता शर्मा, बीकानेर में कन्हैया लाल झंवर और ललित तेजस्वी, कोटा में मालती शर्मा और हिमानी संतवानी को सदस्य बनाया गया है।
